|
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੌਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਆਣੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲਮਪੁਰ।
ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ 1849 ਵਿਚ ਜੰਮਿਆਂ, ਪਲ਼ਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋਏ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ
ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਉਸਦਾ ਕਲਾਮ ਸਭ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ
ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਸ ਉਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਥੀਸਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੰਝ ਇਸ ਪਾਏ ਦਾ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਗਦਾ
ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਗਾਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਲਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ
ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ
ਕਿਹੜਾ ਫੰਧ ਲਾ ਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਗਲੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼
ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ
ਕਰਕੇ, ਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਈ ਏਕੜ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਲ਼ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ
ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਆਪ ਕਬਜਾ
ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ
ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਖੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ
ਇਹ ਕਬਜਾ ਛੁੱਡਵਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ
ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ
ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਰ ਨਾਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ
ਹੈ। ਡੀਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ।
-0-
|
